मच्छिमारांची देश पातळीवर होणार गणना   

जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्राचे पाऊल

कोची : विविध राज्ये आणि केंद्रशसित प्रदेशातील समुद्र किनारपट्टी परिसरात राहणार्‍या मच्छिमारांची राष्ट्रीय जनगणना करण्यात येणार आहे त्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल टाकले असून ती नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये केली जाणार आहे, अशी माहिती सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (सीएमएफआरआय) शनिवारी दिली. 
 
देशात अशा प्रकारे केली जाणारी ही पाचवी जनगणना असणार आहे. समुद्रकाठी राहणार्‍या सुमारे १० लाख २० हजारांवर मच्छिमारांच्या माहितीचे संकलन केले जाणार आहे. त्यामध्ये मच्छिमारांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा आढावा आणि पायाभूत सुविधा यांचे नकाशे तयार केले जाणार आहेत. देशभरातील समुद्र किनारी ४५ दिवस जनगणनेचा कार्यक्रम घरोघरी राबविला जाणार आहे. संस्थेचे सदस्य प्रत्येक मच्छिमार कुटुंबांची माहिती गोळा करणार आहेत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत जनगणनेसाठी मत्स्य, पशुपालन आणि दुग्ध मंत्रालयाने निधी दिला आहे. 
 
भारतीय कृषी संशोधन परिषद -सीएमएफआरआय यांच्या संयुक्त विद्यमाने नऊ राज्यांतील समुद्रकाठी जनगणना केली जाणार आहे. मत्स्य पाहणी विभाग केंद्रशासित प्रदेश आणि बेटावरील माहिती गोळा करणार आहे. त्यामुळे किती राज्यांत मच्छिमार समुदाय राहतो, त्यांचे जीवनमान कसे आहे, पायाभूत सुविधा काय आहेत, बोटी किती, कोठे मासे एकत्रित केले जातात, प्रक्रिया उद्योग आणि शीतगृहे यांची आकडेवारी संकलित केली जाणार आहे. या माहितीचा वापर करुन मच्छिमारांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी नियोजन करण्यासाठी होणार आहे. तसेच समुद्र संपत्तीचे सातत्यपूर्ण व्यवस्थापनास चालना मिळणार असल्याची माहिती मत्स्य विभागाचे संयुक्त सचिव नितू कुमारी यांनी दिली. दरम्यान, या संदर्भात प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. जनगणना यशस्वी व्हावी, यासाठी राज्य सरकार आणि सरकारी संस्थांंचे सहकार्य आवश्यक आहे, असे प्रसाद म्हणाले. 

Related Articles